बिजली दरों में 23 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर
नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर मांगी आपत्तियां और सुझाव
घरेलू बिजली दरों में 18 से 23 प्रतिशत तक की वृद्धि का बिजली कंपनियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। आयोग अप्रैल से आम जनता के बीच बिजली दरों पर सुनवाई करेगा। इसके लिए आयोग ने आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं।
इसके बाद मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक नई दरों के एलान की तैयारी है। इस बीच बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने विरोध शुरू कर दिया है।
परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का करीब 25,133 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे में किसी भी कीमत पर बिजली दरें नहीं बढ़नी चाहिए।
प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की तरफ से वर्ष 2023-24 की दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में औसतन 18 से 23 प्रतिशत बिजली दरों में बढ़ोतरी का
प्रस्ताव दिया गया है। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य वीके श्रीवास्तव की पीठ ने
मंगलवार को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में करीब 18 से 23 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। वहीं अन्य विद्युत उपभोक्ताओं की
दरों में औसतन 10 से 15 प्रतिशत और उद्योगों की बिजली दरों में भी 16 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव बिजली कंपनियों की ओर से दिया गया है।
.png)
